बारां जिले में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में, महिलाओं और किसानों को मिल रही बड़ी राहत

बारां जिले, राजस्थान। भजन लाल शर्मा सरकार के ऐतिहासिक फैसले से बारां जिले की लाखों महिलाओं, किसानों और छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल मिल सकेगा।[1][2] यह योजना विशेष रूप से बारां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

बारां जिले के किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी और राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें उर्वरक, बीज और सिंचाई सुविधाओं पर सीधी सहायता शामिल है। जिले के अंता, शहाबाद और किशनगंज जैसे क्षेत्रों में हजारों किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। एक किसान ने बताया, "पहले पैसे आने में महीनों लग जाते थे, अब सीधे खाते में आ जाएंगे, इससे खेती में निवेश आसान हो जाएगा।" यह कदम राज्य सरकार की किसान कल्याण नीति का हिस्सा है, जो बारां जैसे कृषि प्रधान जिलों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।[1][2]

छात्रों के लिए भी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता योजनाओं को और सरल बनाया है। बारां जिले के सरकारी कॉलेज और केवी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेज बारां में यूजी कोर्सेज के लिए पहली एडमिशन लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बारां में बालवाटिका और अन्य कक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।[5][8] जिले के शिक्षा अधिकारी ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ पर विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।

इसके अलावा, बारां जिले में मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की बारिश और ठंड की चेतावनी दी गई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।[7] पर्यटन के लिहाज से भी जिला सक्रिय है। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटक स्थलों पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि बारां के स्थानीय पर्यटन स्पॉट अभी विकास की प्रतीक्षा में हैं।

जिला प्रशासन ने इन योजनाओं के तहत जागरूकता अभियान चलाया है। कलेक्टर कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बारां से जुड़े अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए, जहां आधार कार्ड लिंकिंग और डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।[6] विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लाभ का हथकंडा बताया है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह वादों को पूरा करने का प्रमाण है।

बारां जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहां सोयाबीन, बाजरा और गेहूं की खेती प्रमुख है। नई योजनाओं से किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए लड्डू लडाई योजना के तहत मासिक सहायता बढ़ाई गई है। छात्रों को लैपटॉप वितरण और स्कॉलरशिप में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर, ये फैसले बारां को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जिला निवासियों में उत्साह है, और सभी इन लाभों का इंतजार कर रहे हैं। (शब्द संख्या: ५१२)