Shahpura Protests Intensify Against District Status Abolition

शाहपुरा, राजस्थान। भाजपा सरकार के 28 दिसंबर 2024 को लिए गए फैसले के खिलाफ शाहपुरा में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसमें नौ कांग्रेस निर्मित जिलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इनमें शाहपुरा भी शामिल है। राज्य सरकार ने कहा था कि ये जिले न तो जनहित में थे और न ही व्यावहारिक, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसे अपनी पहचान पर हमला माना है। मंगलवार 20 जनवरी को काजी सैयद शराफत अली के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने 'आक्रोश रैली' निकाली। रैली फुलिया गेट से शुरू होकर बलाजी की छतरी, सदर बाजार, त्रिमूर्ति चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची।[1]

रैली के दौरान विधायक लालाराम बेवड़ा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाए गए। जिला बचाओ संघर्ष समिति ने भी इसमें शिरकत की। इससे पहले प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की। एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा के नेतृत्व में यह धरना दुर्गा लाल राजोरा और रामप्रसाद जाट की मौजूदगी में आयोजित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बरहत स्मारक पर माल्यार्पण कर शाहपुरा को जिला बरकरार रखने की मांग की।[1]

प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अलावा पार्षदों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। संघर्ष समिति के महासचिव कमलेश मुंडेटिया ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और शाहपुरा को जिला статус वापस मिलने तक संघर्ष नहीं रुकेगा।[1] राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में नौ जिलों—अनूपगढ़, डूडू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा—का दर्जा समाप्त कर दिया गया। साथ ही तीन अतिरिक्त संभागों को भी भंग किया गया, जिससे अब राज्य में सात संभाग और 41 जिले रह गए।[1]

विपक्षी कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई ने सांचौर कलेक्ट्रेट के बाहर 'महापड़ाव' आयोजित किया। शाहपुरा के अलावा अनूपगढ़, नीम का थाना जैसे प्रभावित क्षेत्रों में भी विरोध हुआ। स्थानीय व्यापारी और निवासी चिंतित हैं कि जिला статус जाने से विकास कार्य रुक जाएंगे, जमीन सौदे प्रभावित होंगे और प्रशासनिक सेवाएं दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि इससे बाजार ठप हो गया है।[1]

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। शाहपुरा की जनता एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति में गरमाता जा रहा है, जहां कांग्रेस इसे चुनावी हथियार बना रही है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग पर पुनर्विचार करेगी। (शब्द संख्या: 498)[1]