राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव: दिसंबर तक भी अनिश्चितता
राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी है कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रशासनिक और जमीनी चुनौतियों का हवाला दिया है।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई तरह की तैयारियां आवश्यक होती हैं, जो फिलहाल पूर्ण नहीं हो पाई हैं। वार्डों के परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी अंतिम चरण में हैं, जिसके कारण चुनाव आयोग और सरकार के लिए दिसंबर तक का समय कम पड़ रहा है।
विपक्ष ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाए हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास बताया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि चुनावों में हो रही देरी से स्थानीय विकास कार्य और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को अपनी स्थिति और स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या सरकार को समय सीमा बढ़ाने की अनुमति मिलती है या फिर चुनाव समय पर कराने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाता है।