राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव टलने के आसार
राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर स्थितियां चुनाव के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिसके कारण इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मुख्य रूप से परिसीमन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। इन कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं की वजह से राज्य में चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन में देरी हो रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव की तारीखों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। सरकार की ओर से दी गई दलीलों से यह संकेत मिलता है कि स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का मुद्दा अभी और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि सरकार अभी चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।
इस देरी का सीधा असर स्थानीय विकास कार्यों और शासन की नीतियों पर पड़ सकता है। विपक्ष ने सरकार पर चुनावी प्रक्रिया को टालने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया को दोषरहित बनाने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं कि चुनाव कब तक आयोजित होंगे।