राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि दिसंबर तक इन चुनावों का आयोजन करना फिलहाल संभव नहीं है। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में प्रशासनिक और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
चुनाव टलने के पीछे मुख्य रूप से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और परिसीमन से जुड़ी प्रक्रियाओं को वजह माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इन तैयारियों को पूरा करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। हाई कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
विपक्षी दलों ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाए हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी बताया है। विपक्ष का कहना है कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को विकास कार्यों के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। जनता के बीच भी इन चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
अब देखना यह होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट सरकार की दलीलों पर क्या निर्णय लेता है और चुनाव की अगली संभावित समय सीमा क्या होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच समन्वय के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब तक स्थानीय निकायों के कामकाज के लिए विशेष व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।