राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 8 अप्रैल से तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लंबे समय से अपने गृह जिले या मनचाहे स्थान पर जाने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस विशेष अवधि के दौरान तबादले की प्रक्रिया केवल 20 दिनों तक ही सक्रिय रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सीमित समय सीमा के भीतर ही संबंधित विभागों को अपने स्तर पर जरूरी फेरबदल और पदस्थापन की कार्रवाई पूरी करनी होगी। समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तबादलों के इस दौर का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में दक्षता लाना और कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि, तबादलों के दौरान नियमों की पालना और विभागीय वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि कार्यप्रणाली पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी रखें। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित 20 दिनों के भीतर ही अपने आवेदन जमा करें, ताकि समय रहते उचित निर्णय लिया जा सके। इस कदम से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।