राजस्थान सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। राज्य भर में 5000 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे ईवी मालिकों को लंबी दूरी तय करने में आसानी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को विकसित करना है।
योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर 300 से 500 मीटर की दूरी पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वाहन चार्ज करने के लिए लंबी कतारों और इंतजार से मुक्ति मिलेगी। यह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राज्य के प्रमुख हाईवे और मुख्य सड़कों को कवर करेगा, जिससे ईवी की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। सरकार इसके लिए सब्सिडी और अन्य रियायतों की घोषणा कर सकती है ताकि अधिक से अधिक लोग ईवी अपनाएं। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।
ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होने से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी उछाल आने की उम्मीद है। पर्यावरण की दृष्टि से यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का यह विजन भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।