राजस्थान में जज-विधायक की शादी के चक्कर में नप गए IPS समेत ये अधिकारी
राजस्थान में एक जज और विधायक की शादी का मामला इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शादी के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल के नियमों के उल्लंघन की खबरें सामने आने के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। कथित तौर पर शादी समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण में शामिल एक IPS अधिकारी समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार इन अधिकारियों से यह जानना चाहती है कि शादी के कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या थी और क्या उन्होंने पद के दुरुपयोग या आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम में नियमों की अनदेखी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित जवाब पेश करना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो भविष्य में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। यह मामला राजस्थान की नौकरशाही में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
इस घटना ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ दी है। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि क्या निजी समारोहों में अधिकारियों की भागीदारी और सरकारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नियमों के दायरे में है या नहीं। सरकार की ओर से की गई यह त्वरित कार्रवाई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों के रूप में देखी जा रही है।