राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने गृह जिलों या मनचाहे स्थानों पर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।
हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह से खुली नहीं रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों के लिए केवल 20 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान विभाग अपनी आवश्यकताओं और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियों में फेरबदल करेंगे। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद फिर से प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे समय सीमा का कड़ाई से पालन करें ताकि कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
कर्मचारियों के बीच इस घोषणा को लेकर काफी उत्साह है। कई कर्मचारी परिवारिक कारणों और अन्य जरूरी स्थितियों के चलते स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। अब 8 अप्रैल से शुरू होने वाले इस विंडो के दौरान पात्र कर्मचारी अपने आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंप सकेंगे, जिसके बाद योग्यताओं और नियमों के आधार पर तबादला सूचियां जारी की जाएंगी।