राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों का रास्ता साफ कर दिया है। प्रशासनिक फेरबदल के लिए आगामी 8 अप्रैल से तबादलों का पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसका इंतजार लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपनी पदस्थापना में बदलाव की मांग कर रहे थे।
हालांकि, यह प्रक्रिया पूरे साल नहीं चलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों के लिए केवल 20 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमित समय के भीतर ही सभी इच्छुक कर्मचारियों को आवेदन करने होंगे, जिसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि इस अवधि में पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया पूरी की जाए।
तबादलों के इस दौर में विशेष रूप से उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण चाहते हैं। सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सभी आवेदनों का मूल्यांकन नियमों के तहत किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
इस निर्णय से सरकारी विभागों में कामकाज की गति में सुधार होने की संभावना है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल खुलने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कराएं ताकि अंतिम समय में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।