राजस्थान में सितंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव टले, ओबीसी आयोग को मिला विस्तार
राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के आयोजन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सितंबर महीने तक किसी भी प्रकार के स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। इस निर्णय का मुख्य कारण ओबीसी आयोग की प्रक्रिया और डेटा का संकलन बताया जा रहा है।
चुनावों को टालने के पीछे का एक प्रमुख कारण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल में की गई वृद्धि है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि ओबीसी आरक्षण और संबंधित श्रेणियों के डेटा का उचित तरीके से विश्लेषण किया जा सके। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण चुनावी कार्यक्रम में देरी होना स्वाभाविक था।
आयोग को अब उन सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है जो स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व से जुड़े हैं। इस अतिरिक्त समय का उपयोग आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़े जुटाने और उन पर रिपोर्ट तैयार करने में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कवायद भविष्य में आरक्षण से जुड़े विवादों को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
राजनीतिक गलियारों में इस खबर की काफी चर्चा है, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव जमीनी स्तर की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब राजनीतिक दलों को अपनी तैयारियों और रणनीति में बदलाव के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सितंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव किस चरण में और किस तरीके से आयोजित किए जाएंगे।