राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, राज्य में सितंबर माह तक अब कोई भी स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस निर्णय के चलते चुनावी प्रक्रिया में देरी होना निश्चित है।

चुनाव टालने के मुख्य कारणों में से एक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग के कार्य का विस्तार है। राज्य सरकार ने OBC आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया है, ताकि आरक्षण और अन्य संबंधित डेटा का सटीक आकलन किया जा सके। यह आयोग जमीनी स्तर पर सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

चुनावों के स्थगन से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन चुनावों को टालकर संवैधानिक प्रक्रिया में देरी कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और त्रुटिहीन बनाने के लिए डेटा का सही होना अनिवार्य है।

आने वाले समय में चुनाव आयोग द्वारा नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल राज्य प्रशासन का पूरा ध्यान आयोग की रिपोर्ट तैयार करने और आगामी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। जनता को अब चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के लिए सितंबर के बाद तक का इंतजार करना होगा।