राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, राज्य में सितंबर माह तक अब कोई भी स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस फैसले का मुख्य कारण चुनाव से जुड़ी तैयारियों और प्रक्रियागत देरी को माना जा रहा है।

इस निर्णय के साथ ही राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का उद्देश्य स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा और रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से तैयार करना है, ताकि भविष्य में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता, तब तक चुनावी प्रक्रिया को शुरू करना संभव नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अतिरिक्त समय लिया है ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके।

राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार के इस रुख के बाद अपनी तैयारियों को उसी के अनुरूप समायोजित कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के बाद ही प्रदेश में स्थानीय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान आयोग की रिपोर्ट और अन्य प्रशासनिक कार्यों को समय रहते पूरा करने पर है।